यह सबसे बुरी और गलत बात है कि अधिक मुकदमे दर्ज होने का कारण आला पुलिस अधिकारियों द्वारा थानाधिकारी से पूछा जाता है। जबकि इसके विपरीत होना तो यह चाहिये कि जिस थाने में अधिक मुकदमे दर्ज हुए हों, उस थाने को जनता के प्रति अधिक संवेदनशीलता का प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिये। आखिर अपराधियों से आहत जनता का कानूनी तौर पर उपचार प्रदान करने का काम करने के लिये ही तो पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। जिन्हें अधिकतम कानूनी उपचार प्रदान करने के लिये, सवालों के घेरे में खड़ा करना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। क्या कभी किसी उच्चतम स्तर के चिकित्सा अधिकारी ने नीचे के स्तर के चिकित्सक से यह सवाल किया है कि उसके द्वारा अधिक संख्या में बीमारों का उपचार क्यों किया गया? यदि नहीं तो पुलिस थाने से भी यह नहीं पूछा जाना चाहिये कि उसने अधिक फरियादियों की फरियाद दर्ज क्यों की? क्योंकि पुलिस भी तो आहत व्यक्ति को कानूनी उपचार प्रदान करती है। कानूनी उपचार भी जीवन के लिये उतना ही जरूरी है, जितना कि चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक उपचार।

जनबल एवं धनबन की ताकत : सबसे पहले आपको अपने संगठन में जनबल एवं धनबन की ताकत बढाने के लिये प्रतिदिन लगातार काम करते रहना होगा। जिससे कि आपको कभी भी अपने उद्देश्य के लिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने या आन्दोलन के लिये अपने ही सदस्यों की पर्याप्त संख्या, जिसे प्रशासन भीड़ कहता है, को जुटाने में मुश्किलातों का सामना नहीं करना पडे़। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिये संसाधनों की अत्यन्त जरूरत होती है, जिनके लिय धन की पर्याप्तता एवं लगातार उपलब्ध्ता बहुत जरूरी है। इसलिये नियमित रूप से सही स्त्रोतों से धन संग्रह करना भी अत्यन्त जरूरी है। जिससे कि धन की कमी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

वित वर्ष 2011-12 में सरकार ने 83 उद्यमियों को कुल्लू जिला में लगभग 50 करोड़ का निवेश करने की स्वीकृतियां प्रदान कीं। इनमें लगभग 790 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। बीते वित वर्ष में ही लगभग 2.37 करोड़ के निवेश से 43 इकाईयों ने कार्य करना शुरू किया। इन इकाईयों में 413 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
उद्योग विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चार वर्षों में कुल 279 स्वरोजगारियों के लिए 4.12 करोड़ के मामले स्वीकृत किए गए। 52 इकाईयों को प्लांट व मशीनरी पर लगभग 2.09 करोड़ की सब्सिडी दी गई। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में 24 लाख से अधिक का अनुदान दिया गया। 680 बेरोजगार युवाओं को अनुसूचित जाति उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के तहत 941 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 934 अन्य युवाओं को भी ट्रेनिंग दी गई। इस प्रकार प्रदेश सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से कुल्लू जिला में औद्योगीकरण व स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है।

1844 इकाईयां 11 हजार लोगों को दे रही हैं रोजगार, इस दौरान जिला में 244 औद्योगिक इकाईयों ने शुरू किया उत्पादन

हाईड्रोजन उत्‍पादन

    हाईड्रोजन पृथ्‍वी पर केवल मिश्रित अवस्‍था में पाया जाता है और इसलिए इसका उत्‍पादन इसके यौगिकों के अपघटन प्रक्रिया से होता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें ऊर्जा की आवश्‍यकता होती है। विश्‍व में 96 प्रतिशत हाईड्रोजन का उत्‍पादन हाईड्रोकार्बन के प्रयोग से किया जा रहा है। लगभग चार प्रतिशत हाईड्रोजन का उत्‍पादन जल के विद्युत अपघटन के जरिये होता है। तेल शोधक संयंत्र एवं उर्वरक संयंत्र दो बड़े क्षेत्र है जो भारत में हाईड्रोजन के उत्‍पादक तथा उपभोक्‍ता हैं। इसका उत्‍पादन क्‍लोरो अल्‍कली उद्योग में उप उत्‍पाद के रूप में होता है।

     हाईड्रोजन का उत्‍पादन तीन वर्गो से संबंधित है, जिसमें पहला तापीय विधि, दूसरा विद्युत अपघटन विधि और प्रकाश अपघटन विधि है। कुछ तापीय विधियों में ऊर्जा संसाधनों की जरूरत होती है, जबकि अन्‍य में जल जैसे अभिकारकों से हाईड्रोजन के उत्‍पादन के लिए बंद रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ मिश्रित रूप में उष्‍मा का प्रयोग किया जाता है। इस विधि को तापीय रासायनिक विधि कहा जाता है। परन्‍तु यह तकनीक विकास के प्रारंभिक अवस्‍था में अपनाई जाती है। उष्‍मा मिथेन पुनचक्रण, कोयला गैसीकरण और जैव मास गैसीकरण भी हाईड्रोजन उत्‍पादन की अन्‍य विधियां हैं। कोयला और जैव ईंधन का लाभ यह है कि दोनों स्‍थानीय संसाधन के रूप में उपलब्‍ध रहते हैं तथा जैव ईंधन नवीकरणीय संसाधन भी है। विद्युत अपघटन विधि में विद्युत के प्रयोग से जल का विघटन हाईड्रोजन  और ऑक्‍सीजन में होता है तथा यदि विद्युत संसाधन शुद्ध हों तो ग्रीन हाऊस गैसों के उत्‍सर्जन में भी कमी आती है।

हाईड्रोजन भंडारण

इससे संबंधित तकनीकी के वृहत् व्‍यावसायीकरण की दृष्टि से परिवहन के लिए हाईड्रोजन का भंडारण सभी तकनीकियों में से चुनौतीपूर्ण तकनीक है। गैसीय अवस्‍था में भंडारण करने का सबसे आम तरीका सिलेंडर में उच्‍च दबाव पर रखना है। हालांकि यह सबसे हल्‍का तत्‍व है जिसे उच्‍च दाब की आवश्‍यकता होती है। इसे द्रव अवस्‍था में क्रायोजिनिक प्रणाली में रखा जाता है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्‍यकता होती है। इसे धात्विक हाईड्राइड, द्रव कार्बनिक हाईड्राइड, कार्बन सूक्ष्‍म संरचना तथा रासायनिक रूप में इसे ठोस अवस्‍था में भी रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास संबंधी परियोजनाओं में मदद कर रही है।

प्रयोग

     उद्योगों में रासायनिक पदार्थ के रूप में इस्‍तेमाल के अलावा इसे वाहनों में ईंधन के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक ज्‍वलन इंजनों (Internal combustion engines) और ईंधन सैलों के जरिए बिजली उत्‍पादन के लिए भी इसका इस्‍तेमाल किया जा सकता है। हाईड्रोजन के क्षेत्र में देश में आंतरिक ज्‍वलन इंजनों, हाईड्रोजन युक्‍त सीएनजी और डीजल के प्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा हाईड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों का विकास किया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन वाली मोटरसाइकिलों और तिपहिया स्‍कूटरों का निर्माण और प्रदर्शन किया गया है। हाईड्रोजन ईंधन के प्रयोग वाले उत्‍प्रेरक ज्‍वलन कुकर (Catalytic combustion cooker) का भी विकास किया गया है। बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय ने वाणिज्यिक लाभ वाली मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों में सुधार किया है, ताकि वे हाईड्रोजन ईंधन से चलाए जा सकें। वाहनों के लिए हाईड्रोजन युक्‍त सीएनजी उपलब्‍ध कराने के लिए नई दिल्‍ली में द्वारका में एचसीएनजी स्‍टेशन खोला गया है, जिसके लिए मंत्रालय ने आंशिक आर्थिक सहायता भी दी है। प्रदर्शन और परीक्षण वाहनों के लिए इस स्‍टेशन से बीस प्रतिशत तक हाईड्रोजन युक्‍त सीएनजी गैस दी जाती है। हाईड्रोजन युक्‍त सीएनजी (एच सीएनजी) को कुछ किस्‍म के वाहनों-बसों, कारों और तिपहिया वाहनों में ईंधन के तौर पर इस्‍तेमाल करने के लिए विकास-सह-प्रदर्शन परियोजना को भी लागू किया जा रहा है। बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-आईआईटी, दिल्‍ली, हाईड्रोजन ईंधन से चलने वाला जनरेटर सेट भी विकसित कर रहे हैं।

   हाइड्रोजन ऊर्जा का एक और उपयोग ईंधन सैल के रूप में है, जो एक इलेक्‍ट्रोकैमिकल उपकरण है, जिससे हाईड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को बिना ज्‍वलन के सीधे बिजली में बदला जा सकता है। बिजली उत्‍पादन की यह एक स्‍वच्‍छ और कुशल प्रणाली है। इसका इस्‍तेमाल यूपीएस प्रणालियों यानी बेरोक-टोक बिजली आपूर्ति वाली प्रणालियों में बैटरियों और डीजल जनरेटरों के स्‍थान पर किया जा सकता है। वाहनों और बिजली उत्‍पादन में ईंधन सैलों की उपयुक्‍तता को देखते हुए दुनियाभर में कई संगठन इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं। इन ईंधन सैलों को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान तक ले जाकर इस्‍तेमाल करने के बारे में भी प्रयोग हो रहे हैं। इस समय ईंधन सैल की लागत कम करने और इसके इस्‍तेमाल की अवधि को बढ़ाने पर ध्‍यान दिया जा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के ईंधन सैल कार्यक्रम का उद्देश्‍य विभिन्‍न प्रकार के ईंधन सैलों के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सहायता देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल, 2012 के दूसरे सप्ताह में निगम के बेड़े में 1.30 करोड़ रुपये लागत की पांच लग्जरी कोच जोड़ी जाएंगी जबकि चार वाल्वो और परिवहन शाखा की 15 डीलक्स बसें पहले ही चल रही हैं। नई कोच मनाली-रोहतांग रूट पर चलाई जाएगी जिससे क्षेत्र में यातायात दबाव को कम किया जा सके। साथ ही इससे निगम की परिवहन शाखा की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी और मनाली व अन्य क्षेत्रों का दौरा करने वाले पर्यटकों और बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

बैठक में निगम के प्रथम अप्रैल, 2011 से 29 फरवरी, 2012 तक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। प्रो. धूमल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि निगम ने 65.07 करोड़ रुपये का कारोबार कर पिछले वर्ष की तुलना में 5.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

निदेशक मंडल ने सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटक परिसर क्यारीघाट में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सुविधा स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। यह एक वृहद पर्यटन गंतव्य परियोजना होगी जिसमें सम्मेलन कक्ष, पर्यटक मार्ट, पार्किंग और आवासीय सुविधाएं इत्यादि का प्रावधान होगा। इस परियोजना पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

उन्होंने कहा कि मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्काई बस की विशेष परियोजना भी बनाई गई है जो पर्यटन को प्रोत्साहन देने में सहायक होगी तथा इस क्षेत्र में आने वाले सैलानियोें को अनेक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल को होने वाली ग्रामसभाओं की बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुददों पर चर्चा होनी है। इसके साथ ही एक से चार अप्रैल तक विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इससे पहले एसडीएम व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना, किशोरियों के लिए सबला योजना, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना और अन्य स्कीमों की विस्तार से जानकारी दी। खंड चिकित्सा अधिकारी डा. एम.एल. शासनी ने अटल स्वास्थ्य सेवा, जननी सुरक्षा योजना, मातृ सेवा योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुस्कान योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। डा. शासनी ने बताया कि अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत मुफत एंबुलैंस सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मुफत डिलीवरी का प्रावधान किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर प्रसव के समय मुफत आपरेशन व दवाईयों की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार कर रही है। जच्चा-बच्चा की सही खुराक के लिए भी धनराशि दी जाती है।

शिविर के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और आंगनबाड़ी केंद्र होरनगाड़ के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य कीर्ति शौरी, तहसीलदार किरपा राम भारद्वाज, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी कर्मचारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

जहाज रानी मंत्री ने सदस्‍यों को बताया कि वित्‍त वर्ष 2011-12 के अप्रैल से फरवरी अवधि में एन्‍नोर पत्‍तन ने लदान यातायात में सबसे ज्‍यादा रिकॉर्ड 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कोचीन पत्‍तन दूसरे स्‍थान पर रहते हुए 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि तमिलनाडु के तुतीकोरीन स्थित वीओ चिदम्‍बरनार पत्‍तन ने 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। उन्‍होंने कहा कि मुख्‍य पत्‍तनों में कांडला पत्‍तन पर अधिकतम 75.4 मिलियन टन लदान हुआ, जो कुल बड़े पत्‍तनों पर किये गए लदान का 14.8 प्रतिशत है। इसके बाद विशाखापटनम 12.2 प्रतिशत एवं जेएनपीटी 11.8 प्रतिशत हिस्‍से के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्‍थान पर है।

श्री वासन ने बैठक में बताया कि भारत के विदेशी व्‍यापार का लगभग 95 प्रतिशत आकार में और 70 प्रतिशत मूल्‍य का परिवहन समुद्र के जरिए किया जाता है। उन्‍होंने बताया कि आकार में भारतीय पत्‍तनों पर किये गए कुल लदान का 75 प्रतिशत हिस्‍सा 12 बड़े पत्‍तनों से होता है। जहाज लदान यातायात विभिन्‍न पत्‍तनों पर मुख्‍य रूप से वैश्विक और घरेलू गतिविधियों में होने वाले स्‍तरों और बदलाव पर निर्भर करता है।

लोह अयस्‍क (मुख्‍य रूप से निर्यात) में पोत लदान यातायात वित्‍त वर्ष 2011-12 के अप्रैल से फरवरी की अवधि में विशेष रूप से प्रभावित रहा और इसमें 28.6 प्रतिशत की गिरावट आई। मुख्‍य पत्‍तनों पर पोत लदान यातायात में शामिल कुल घटकों में सबसे ज्‍यादा वस्‍तुगत वस्‍तुएं शामिल रहीं (कुल लदान में प्रतिशत हिस्‍से के साथ)। इसमें पीओएल (32.0 प्रतिशत) उसके बाद कंटेनर यातायात (21.4 प्रतिशत) अन्‍य लदान (17.8 प्रतिशत) कोयला (14.0 प्रतिशत) लोह अयस्‍क (11.0 प्रतिशत) एवं उर्वरक तथा एफआरएम (3.8 प्रतिशत)। वैसे मुख्‍य पोत जिन्‍होंने वित्‍त वर्ष 2011-12 के अप्रैल से फरवरी के महीने में जिन्‍होंने गिरावट दर्ज की है, उनमें मॉर्मुगाव (20.0 प्रतिशत) हल्दिया डॉक कॉम्‍प्‍लेक्‍स –एचडीसी (9.5 प्रतिशत) चेन्‍नई पत्‍तन (7.8 प्रतिशत), कोलकाता डॉक प्रणाली-केडीएस (3.8 प्रतिशत) तथा पारादीप (6 प्रतिशत)।

इस बैठक में भाग ले रहे संसद सदस्‍यों ने प्रमुख पत्‍तनों के रख-रखाव के लिए जहाज रानी मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन पत्‍तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिये। इन सुझावों में देश के विभिन्‍न पत्‍तनों पर वर्ग-।।। और IV के रिक्‍त पदों को तुरंत भरना शामिल है। एक सदस्‍य ने सलाह दी की विभिन्‍न पत्‍तनों को आवश्‍यक प्रदूषण नियंत्रक उपाय करना चाहिए। एक सदस्‍य ने अपना विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय जलीय परिवेश में भारतीय जहाजों पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बैठक में उपयुक्‍त आपदा प्रबंधन नीति का भी सुझाव था। नौवहन क्षेत्र के विकास के लिए सदस्‍यों के महत्‍वपूर्ण सुझाव पर उन्‍हें धन्‍यवाद देते हुए श्री वासन ने कहा कि उनके सुझाव जहाजरानी मंत्रालय को विभिन्‍न पत्‍तनों पर लदान क्षमता को बढ़ाने में मार्ग दर्शन का काम करेंगे।

इस बैठक में लोकसभा के सदस्‍यों में श्री फ्रांसिस्‍को कॉस्‍मी सरडिन्‍हा, श्री अनिरूधन सम्‍पथ, श्रीमती पूनमबेन वेल्‍जीभाई जाट, श्री नलीन कुमार कटील एवं श्री जे.एम. एरोन रशीद शामिल थे।